नेपालमा आन्दोलन र दमनकारी: न्यायको यात्रामा
भरत इङनाम, हाल कोरिया
२७ कार्तिक २०८२,तेह्रथुम। कुनै पनि आन्दोलन, विद्रोह र क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि दमनकर्तालाई कारबाही गर्नुपर्ने चर्को दबाब उठ्नु स्वाभाविकै हो। आन्दोलन दबाउन राज्य र सुरक्षाकर्मीबाट कानुन विपरीत अत्यधिक बल प्रयोग गरेमा दमनकर्तालाई कारबाही गर्नु न्यायोचित नै हुनेछ। तर यो त्यति सहज विषय भने होइन। देशमा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी राज्य र सुरक्षा अधिकारीहरूको रहन्छ। यहाँ हिंसा र भिड नियन्त्रण गर्न कति सम्मको बल प्रयोगलाई कानुनसम्मत मान्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्न त्यति सहज हुँदैन। भिड र हिंसा नियन्त्रण गर्नु ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको कानुनी दायित्व र धर्म पनि हो। उनीहरूले आफ्नो धर्म र ड्युटी पालना नगरे राज्य चल्न सक्दैन। तसर्थ आन्दोलनपछि स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
जेन्जी आन्दोलनका क्रममा ७५ जनाको ज्यान गयो। सयौँ घाइते भए। सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, सुपरमार्केट, प्रहरी कार्यालयसहित अर्बौँको व्यक्तिगत र सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट भएका छन्। त्यसको छानबिनका लागि पूर्व विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको छ। आशा छ उक्त आयोगले स्वतन्त्र, निस्पक्ष छानबिन गर्ने नै छ। दमनकर्तालाई कारबाही गर्नु न्यायको पक्षमा हुनेछ। तर त्यो प्रतिशोध नभई कानुनी, प्रमाणसहित र मेलमिलापको भावना सहित हुनुपर्छ। न्याय र क्षमाको सन्तुलनले मात्र दीर्घकालीन शान्ति र राष्ट्रिय स्थिरता सम्भव हुन्छ। तर हालसम्म नेपालमा जे जति आन्दोलन, विद्रोह र क्रान्ति भए, कहिल्यै पनि दमनकर्ताहरू माथि कारबाही गरिएको छैन। कतिपय आन्दोलनको त छानबिन आयोग समेत बनाइएन। कतिपय आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्क्याइयो भने कतिपय आयोगले रिपोर्ट समेत सार्वजनिक गर्न सकेनन्।
२००७ सालको क्रान्तिमा करिब २ सय जनाको ज्यान गएको थियो। तर त्यतिबेला दमनकर्तामाथि कारबाही त के, छानबिन आयोग समेत बनेन। २०३५/३६ सालको विद्यार्थी विद्रोह पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध राजनीतिक स्वतन्त्रता र प्रजातान्त्रिक अधिकारको माग गर्दै २०३५ फागुन २३ देखि चैत्र ९ सम्म चलेको आन्दोलनमा १६–१७ जना विद्यार्थीको हत्या गरिएको थियो। राजा वीरेन्द्रद्वारा आन्दोलन अन्त्यका लागि २०३६ चैत्र ९ गते “कुमार आयोग” (Kumar Commission) गठन भयो (अध्यक्ष न्यायाधीश कुमार प्रधान, त्यसैले “कुमार आयोग” भनिन्थ्यो)। आयोगका केही सिफारिसहरू आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भए। धेरै विद्यार्थीहरूलाई जेलबाट रिहा गरियो। विश्वविद्यालयहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी संघ गठन गर्न पाइने व्यवस्था आयो। तर आन्दोलनका क्रममा भएका दमनका घटनामा संलग्न अधिकारीहरूमा औपचारिक कारबाही भएन। छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन, केवल आन्तरिक सिफारिसको रूपमा दराजमै रह्यो। सरकारले त्यसलाई “राजनीतिक मेलमिलाप” बाट सुल्झायो। जनमत संग्रहको नाटक गरी पुनः पञ्चायती व्यवस्थालाई अनुमोदन गरियो।
माओवादी जनयुद्ध: “जनताको सत्ता स्थापनाका लागि सशस्त्र संघर्ष” भन्ने नाराका साथ २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मंसिर ५ सम्म चलेको माओवादी जनयुद्धमा १७ हजार जनाको मृत्यु भयो। जसमा ८ हजार ५ सय नागरिक, ४ हजार माओवादी र ४ हजार सुरक्षाकर्मी मारिए। १ हजार ३ सय जना बेपत्ता भए। द्वन्द्वकालका घटना छानबिन, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापना, पीडित र अपराधीबीच मेलमिलाप गराउने उद्देश्यले २०७१ माघ ११ गते सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भयो। आयोगमा करिब ६०,००० भन्दा बढी उजुरी दर्ता भए। तर अहिलेसम्म कुनै पनि मुद्दा अदालतमा पुग्न सकेको छैन। त्यस्तै, युद्धकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे तथ्य पत्ता लगाउने, परिवारलाई जानकारी र न्याय दिलाउने उद्देश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग पनि गठन गरियो। उक्त आयोगमा ३,००० भन्दा बढी उजुरी दर्ता भए। करिब २,५०० घटनाको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भयो। तर ठोस कारबाही वा अभियोजन सुरु भएको छैन। २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन: सात दल र माओवादी समेतको सहभागितामा २०६२ चैत २४ देखि वैशाख ११ सम्म चलेको दोस्रो जनआन्दोलनमा २३ जनाको ज्यान गयो। सरकारले २०६२ जेठ २ गते आन्दोलनमा भएको जनहानि र दमनबारे छानबिन गर्न न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा २०६२/६३ जनआन्दोलनको छानबिन समिति गठन गर्यो। यसलाई सामान्यतया “रायमाझी आयोग” भनिन्छ। रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनले मुख्यत: आन्दोलनका क्रममा राजतन्त्रको निर्देशनमा सेनाले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको, दर्जनौँ नागरिकको मृत्यु, सयौँ घाइते र हजारौँ पक्राउ भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, सुरक्षा प्रमुख र केही उच्च प्रशासकहरू दमनका जिम्मेवार ठहरिएका थिए।
आयोगले दमनका घटनामा संलग्न पूर्व गृहमन्त्री कमल थापा, पूर्व रक्षा मन्त्री तुलसी गिरी, सुरक्षा अधिकारीहरू (सैनिक, प्रहरी, प्रशासन) माथि कानुनी कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना तथा प्रहरी र प्रशासनिक संरचनामा सुधार गर्न सिफारिस गरेको थियो। दोषीमाथि आयोगले सिफारिस गरे पनि कुनै ठोस कारबाही भएन। धेरैजसो राजनीतिक सम्झौताले ढाकछोप भयो। केही मृतक र घाइते परिवारलाई राहत रकम वितरण गरियो। रायमाझी आयोगको पूरा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन, केवल अंश मात्र बाहिर आयो। यसरी नेपालमा आन्दोलन, विद्रोह र क्रान्तिपछि दमनकारीको छानबिन र कारबाही सिफारिसका लागि आयोग र समितिहरू बने पनि अहिलेसम्म दोषीहरूलाई कुनै कारबाही गरिएको छैन। त्यसर्थ अहिले जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको जाँचबुझ आयोगको सिफारिस पनि कार्यान्वयन हुनेमा शंका नै छ।
लेखक: भरत इङनाम, हाल कोरिया
