इटहरीमा याक्थुङ भाषा, शिक्षा र संस्कृतिसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न
साउन १०, इटहरीःसुनसरीको इटहरीमा याक्थुङ (लिम्बू) भाषा, शिक्षा, संस्कृति तथा ज्ञानसम्बन्धी दुईदिने राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय, शिक्षाशास्त्र संकायअन्तर्गत भाषा शिक्षा विभागको आयोजनामा साउन ९ र १० गते इटहरीस्थित कस्तुरी एकेडेमीमा आयोजित सम्मेलनमा कोशी प्रदेशका तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटालगायत जिल्लाबाट भाषा विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, अध्यापक तथा विद्यार्थीको सहभागिता रहेको थियो।
सम्मेलनमा याक्थुङ भाषा, संस्कार–संस्कृति, परम्परा, भाषाको वर्तमान अवस्था, भाषा शिक्षण–सिकाइका सम्भावना तथा याक्थुङ ज्ञान प्रणाली र यसको अभ्यासका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत तथा छलफल गरिएको थियो।
काठमाडौं विश्वविद्यालयमा याक्थुङ (लिम्बू) भाषा विषयमा पोष्ट ग्राजुएट तह अध्ययनरत २२ जना विद्यार्थीले आफ्नो अनुसन्धानमा आधारित कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। अनलाइन माध्यमबाट अध्ययनरत विद्यार्थीले तयार पारेका अनुसन्धानमूलक कार्यपत्रको मूल्याङ्कन गरिने भाषा शिक्षा विभागका विभागीय प्रमुख डा. टिकाराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो।
कार्यपत्र प्रस्तुतिका क्रममा याक्थुङ भाषामा राजनीति, कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा यसको सम्भावना, लिम्बू भाषाको संरक्षणमा योगदान पु¥याएका व्यक्तित्वहरूको संघर्ष, याक्थुङ परम्परागत तुम्याहाङ प्रणाली, याक्थुङ पहिचानका विम्ब तथा भाषाविज्ञान र व्याकरणसम्बन्धी विषयमा बहस भएको थियो।
सम्मेलनका किनोट वक्ता तथा कोलम्बिया विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्रोफेसर एवं केयुका भिजिटिङ प्रोफेसर डा. प्रेम फ्याकले याक्थुङ भाषा, शिक्षा, संस्कार र संस्कृतिको पुस्तान्तरण तथा ज्ञान प्रणालीको संरक्षणका लागि यस्ता सम्मेलन प्रभावकारी अभ्यास हुने बताउनुभयो।
सम्मेलनमा सञ्चारकर्मी विष्णु सिङ्गक, प्राध्यापक प्रेम येक्तेन, डा. प्रेम फ्याक तथा लेखक–साहित्यकार निश्चल आङदेम्बेलगायतले प्लेनरी स्पिकरको रुपमा प्रस्तुति दिनुभएको थियो। प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि सहभागीबीच खुला छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको थियो।
सम्मेलनको अन्तिम दिन सहभागीहरूले सुनसरीको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेको विजयपुर क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनसमेत गरेका थिए।
आयोजकका अनुसार सम्मेलनले याक्थुङ भाषाको शैक्षिक विकास, आदिवासी ज्ञान प्रणालीको संरक्षण तथा भाषा, संस्कृति र पहिचानसम्बन्धी अनुसन्धानलाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
