हुँदै नभएको जग्गामा क्यान्टिनको स्टिमेट, भवन पाँच वर्षदेखि अलपत्र
१९ वैशाख, तेह्रथुम ः यहाँको सदरमुकाम म्याङलुङ बजारको केउरेनी लाइन भएर हिँड्ने धेरैको नजर सडकछेउको एउटा सुन्दर अनि आकर्षक भवनमा पर्छ । रातो र सेतो रङ्ग लगाइएको उक्त भवनको छतमा पानीका ठुल्ठूला ड्रम र सोलार प्यानल समेत जडान गरिएको छ । साँढे तिन तले उक्त भवन बाहिरबाट हेर्दा पूर्ण जस्तै देखिन्छ । तर, यो भवन पाँच वर्षदेखि बन्द गरिएको अवस्थामा रहेको छ । भवनको कम्पाउण्ड गेटमा ठूलो चाबि लगाइएको छ ।
यो भवन नापी कार्यालय तेह्रथुमको हो । जुन निर्माण भएको पाँच वर्षमा पनि प्रयोगमा आउन नसकेको हो । एकातिर बनेको भवन अलपत्र अवस्थामा छ भने म्याङलुङ–२ टुडिखेलस्थित भाडाको साँघुरो घरमा नापी कार्यालय सञ्चालन गरिँदै आएको छ । यसबाट सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी र सेवा लिने सेवाग्राही दुबै पक्षलाई असहज भएको छ भने राज्यको अतिरिक्त व्ययभार समेत बढेको छ । आठ आना जग्गामा बनेको पक्कि भवन कार्यालय प्रायोजनको लागि प्रयोगमा नआउदा नापी कार्यालयले मासिक रु.२३ हजार घरभाँडा बुझाउदै आएको छ ।
संघीय सरकारको बजेटबाट तत्कालीन शहरी विकास कार्यालय धनकुटाको प्राविधिक सहयोगमा नापी कार्यालय मार्फत् रकम निकासा हुने गरी भवन निर्माणको कार्य थालिएको थियो । भवन निर्माणको ९० प्रतिशत काम सकिएको प्रतिवेदन नापी कार्यालयमा आएको र रु.एक करोड ८० लाख रकम निकासा समेत गरिसकिएको नापी कार्यालय तेह्रथुमका सहलेखापाल योगेन्द्र रोकायाले बताउनुभयो । यद्यपि ! प्राविधिक स्टिमेट र सम्झौता अनुसार भवन र क्यान्टिन निर्माण हुनुपर्नेमा स्टेमिट अनुसारको जग्गा उपलब्ध नहुँदा समस्या निम्तिएको हो ।
स्थानीय कृष्णमान श्रेष्ठले उपलब्ध गराउनुभएको आठ आना जग्गामा कार्यालयको भवन बनेको हो । स्टिमेट अनुसार भवन र क्यान्टिन बन्नुपर्ने थियो । क्यान्टिन बनाउने जग्गा समेत अर्का एक सधियारले उपलब्ध गराउने बताएपछि सोही अनुसारको प्राविधिक स्टिमेट गरिएको थियो । तर पछिबाट क्यान्टिनको लागि जग्गा उपलब्ध गराउछु भन्ने व्यक्तिले जग्गा नदिदा समस्या निम्तिएको बताइएको छ । कार्यालयको स्वामित्वमा नआइसकेको जग्गाको आधारमा कसरी प्राविधिक स्टिमेट तयार गरियो त ? यो विषयमा भवन निर्माणमा प्राविधिक सहयोग गर्ने तत्कालीन शहरी विकास कार्यालय धनकुटालाई देखाएर नापी कार्यालय पन्छिदै आएको छ ।
भवन निर्माण सम्पन्न भएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यालयमा आइनसकेको र निर्माण कम्पनीले भवन हस्तान्तरण नगरेका कारण कार्यालय सर्न नसकेको नापी कार्यालय तेह्रथुमका प्रमुख सम्झना ढुंगानाले बताउनुभयो । प्राविधिक स्टिमेट र सम्झौता अनुसार भवन र क्यान्टिन बनाउनुपर्नेमा भवन बनिसके पनि क्यान्टिन नबनेकाले काम सम्पन्न भएको प्रतिवेदन आउन नसकेको कार्यालय प्रमुख ढुंगानाको भनाई छ ।
२०७६ सालमा एक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरि आशिर्वाद निर्माण कम्पनीले भ्याट बाहेक रु.दुई करोड ५० लाख ८१ हजारमा सम्झौता गरि भवन निर्माण सुरु गरेको थियो । सम्झौता अनुसार एक वर्ष अर्थात् २०७७ साल चैत्र महिनामै भवन निर्माणको काम सम्पन्न गरेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि कमल ढुंगानाले बताउनुभयो । भवन निर्माण सकेपछि पनि भवन मास्तिर पहिरो जाने सम्भावना निम्तिएपछि नापी विभागबाट रिटेनिङ वाल लाउने स्टिमेट थप भएर आएपछि रिटेनिङ वाल समेत लगाइएको उहाले बताउनुभयो ।
क्यान्टिन भने जग्गा नभएपछि बनाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । करीब सबै काम सकिएको, अब रु.२०–२५ लाखको मात्रै काम बाँकी रहेकोमा आफूहरुले जग्गा उपलब्ध गराइदिन वा क्यान्टिनलाई भवनको छतमा बनाउनका लागि इस्टमेट बनाइदिन पटक–पटक नापी कार्यालयमा निवेदन र नापी विभाग मिनभवन काठमाण्डौँमा ताकेता गरेतापनि अहिलेसम्म सुनुवाई नभएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि ढुंगानाले बताउनुभयो । जिम्मा लिएका ठेक्काहरु समय अगावै सम्पन्न गर्दै आएकोमा सम्बन्धीत निकायको अकर्मन्यताका कारण नापी कार्यालयको भवन पाँच वर्षमा पनि जिम्मा दिन नसक्दा तनाब भएको उहाँको भनाई छ ।हुँदै नभएको जग्गामा कार्यालयको लागि क्यान्टिन बनाउने स्टिमेट बनाएर गल्ति गरिएको निर्माण कम्पनिका प्रतिनिधिको आरोप छ । ‘जग्गा नभएपछि क्यान्टिनलाई भवनको छतमा बनाउने गरी स्टिमेट परिवर्तन गरेर पठाउँदा सकिने काममा नापी विभाग मिनभवन काठमाण्डौंले वर्षाेदेखि अल्झाएर राज्यको दोहोरो खर्च बढाएको छ’ निर्माण कम्पनी आशिर्वाद निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि ढुंगानाले भन्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो ‘हामीले बनिसकेको भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दे माथिल्लो निकायबाट हुने निर्णय बमोजिम बाँकी काम गरिदिने विकल्प दिँदा समेत कार्यालयले वेवास्ता ग¥यो ।’
यता नापी कार्यालय प्रमुख ढुंगानाले भने भाडाको साँघुरो घरबाट सेवा दिनुपर्दा सेवाग्राही र आफूहरुलाई पनि सास्ती भएको उल्लेख गर्दै आफू पनि जति सक्दो चाँडै आफ्नै भवनमा कार्यालय सार्ने पक्षमा रहेको तर अहिलेसम्म सम्भव नभएको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार भवन निर्माण सम्पन्न भएको प्रतिवेदन प्राविधिक सहायता गरिरहेको कार्यालयले पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि नापी कार्यालयले रकम भुत्तानी गरिसकेपछि र निर्माण कम्पनीले नापी कार्यालयलाई भवन हस्तान्तरण गरिसकेपछि मात्रै नवनिर्मित भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्न मिल्छ । कार्यालय प्रमुख ढुंगानाले भवन निर्माणको प्राविधिक स्टिमेट प्राविधिक सहायता गर्ने शहरी विकास कार्यालय मार्फत भएको र रकम निकासा मात्रै नापी कार्यालयले गर्ने पनि बताउनुभयो । भवन निर्माणपछि मात्रै आफू कार्यालय प्रमुखको रुपमा यहाँ आएकाले धेरै जानकारी आफूसँग पनि नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
यद्यपि ! भवन निर्माणमा प्राविधिक सहायता गर्ने तत्कालीन शहरी विकास कार्यालय धनकुटा अहिले जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमा मर्ज भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख सुजन दाहालले भने भवन निर्माणको विज्ञापन प्रकाशन देखि डिपिआर, स्टिमेट र रकम निकासा सबै प्रक्रिया नापी कार्यालयले नै हेरेको बताउनुहुन्छ । भवन स्टिमेट अनुसार बन्यो, बनेन भनेर हेर्ने प्राविधिक सहायताका लागि मात्रै तत्कालीन शहरी विकास कार्यालयलाई जिम्मेवारी सुम्पिइएको दाहालको दाबि छ । ‘प्राविधिक सहायकको रुपमा मात्रै पूर्वाधार विकास कार्यालय रहन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘नापी कार्यालयले चाहेको खण्डमा नगरपालिका वा अन्य कार्यालयलाई पनि प्राविधिक सहायकको रुपमा राख्न सक्छ ।’ त्यसैले भवन सहितको अन्य संरचनामा गलत स्टिमेट हुनु र लामो समयसम्म भवन अलपत्र हुनुमा आफ्नो कार्यालयको कुनै भूमिका नरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख दाहालले बताउनुभयो ।
जिल्ला स्थित सरोकारवालाहरुले भने विगतमा जे–जस्तो कमीकमजोरी भए पनि राज्यको ठूलो लगानीबाट बनेको भवनलाई प्रयोगमा ल्याउनतर्फ सबैले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । बनिसकेको नापी कार्यालयको भवन यथासिघ्र सञ्चालनमा आउनुपर्छ भनेर नागरिक स्तरबाट आवाज उठे पनि हालसम्म सुनुवाई र कार्यान्वयन नभएको नेपाल पत्रकार महासंघ तेह्रथुमका अध्यक्ष टिआर सेनेहाङले बताउनुभयो । पाँच वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न भएको भवन सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नु सम्बन्धीत निकायको कमजोरीको दृष्टान्त भएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । कार्यालय प्रायोजनको लागि निर्मित भवन प्रयोगविहिन अवस्थामा हुनु र अर्कोतर्फ कार्यालयले वार्षिक लाखौं रकम भाडा भाडा बापत तिर्नु राज्यको पैशाको दोहन भएको तेह्रथुम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तारा श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘यसरी जनताले तिरेको करबाट आउने राज्यको बजेट दुरुपयोग गर्ने अधिकार कसैलाई छैन, कहाँ र कुन पक्षबाट समस्या सुल्झिन्छ, तत्काल सुल्झाउन हामी जिल्लावासीको माग छ ।’
आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्रको सरकारी संरचनालाई प्रयोगमा ल्याउने विषयमा म्याङलुङ नगरपालिका, १ नं. वडाले पनि पटक पटक पहल गरेको वडा अध्यक्ष बुद्धिराज पयाङ्गुले बताउनुभयो । ‘मैंले नापी कार्यालयको प्रमुखलाई भवन सञ्चालनमा ल्याइदिनुस भनेर पटक पटक ताकेता गरेको छु’, उहाँले भन्नुभयो ‘तर स्टिमेट परिवर्तनका लागि भियो चेन्ज गर्न फाइल नापी विभाग मिनभवन काठमाण्डौमा पटक पटक पठाए पनि महानिर्देशक परिवर्तन भइरहने भएकाले फाइल अघि बढ्न नसकेको गुनासो नापी कार्यालय प्रमुखबाट आएको छ ।’ भवन सञ्चालनका लागि स्टिमेट परिवर्तन गर्न भेरिएसन आदेश लिनका लागि जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख श्री कार्की फाइल लिएर नापी विभाग जाँदा पनि काम हुन नसकेको उपप्रमुख कार्कीको भनाई छ ।
मूख्यतः जग्गाको प्राविधिक तथा भौगोलिक विवरण व्यवस्थापन, जग्गा नापजाँच, नक्साङ्कन् र सीमा निर्धारण सम्म्बन्धी काम गर्दै आएको नापी कार्यालयको आफ्नै भवन निर्माण भइसक्दा पनि भाडाको साँघुरो कोठाबाट सेवा लिनुपर्दा सास्ती खेप्नुपरेको सेवाग्राही र जिल्लास्थित सरोकारवालाहरुको गुनासो छ ।–––
